हरियाणा विधानसभा में पारित जाट आरक्षण बिल के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में 30 मार्च को याचिका दायर हुई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि हरियाणा सरकार ने जाटों के दबाव में आकर जाटों को आरक्षण दे रही है.
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