समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाली आईपीसी की धारा-377 की वैधता से संबंधित याचिका भले ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंप दी है, लेकिन इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
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