हरियाणा सरकार नियम 134-ए को आरटीई के तहत बदलने जा रही है. सरकार ने दावा किया है कि शिक्षा के अधिकार को पारदर्शी बनाने के लिए आरटीई को पूरी तरह गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा. इसके लागू होने से और अधिक गरीब बच्चों को फायदा होगा.
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