स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किसानों को फसल लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाना था. समालखा के आरटीआई एक्टिविस्ट पी.पी. कपूर ने गत 7 मार्च को प्रधानमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव हरियाणा कार्यालय में अलग-अलग दो आरटीआई आवेदन भेजकर सूचना मांगी थी.
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